एमालेको नेतृत्वमा फर्किइन् विद्या

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षपछि नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने भएकी छन्। २०७२ सालमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टीको सदस्यता त्यागेकी भण्डारीलाई एमालेले ‘वरिष्ठ नेता’का रूपमा पार्टीमा भित्र्याउने तयारी गरेको हो।

आज बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेतामा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था हालको विधानमा नभए पनि भण्डारीलाई पुनः पार्टीमा ल्याउनकै लागि यो पद सिर्जना गरिएको हो। सचिवालयको निर्णय अब केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि विधान महाधिवेशनमार्फत वरिष्ठ नेताको पदलाई विधानमै समेट्ने एमालेको तयारी छ।केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय अनुमोदन भएपछि भण्डारीले वरिष्ठ नेताको हैसियतमा पार्टी गतिविधिमा सहभागी हुन सक्नेछिन्।

सदस्यता नवीकरणदेखि वरिष्ठ नेतासम्म

राष्ट्रपति बन्नुअघिसम्म भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकी विश्वासपात्र नेताका रूपमा चिनिन्थिन्। ओलीकै नेतृत्व र समर्थनमा उनले पार्टीभित्र तीव्र रूपमा राजनीतिक उचाइ हासिल गरेकी थिइन्। उनलाई राष्ट्रपति बनाउन पनि ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ।

तर राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि भने ओली र भण्डारीबीचको सम्बन्ध पहिलेको जस्तो रहेन। पछिल्लो समय भण्डारीलाई एमालेभित्र ओलीसँग असन्तुष्ट समूहसँग नजिक रहेको नेताका रूपमा हेर्न थालिएको थियो।

राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भएपछि भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत दिँदै आएकी थिइन्। उनले आफ्नो पार्टी सदस्यता नवीकरण भइसकेको दाबी गरे पनि एमालेभित्र भने उनको सदस्यताको विषय लामो समय विवादमा रह्यो।

वि.सं. २०८२ साउनमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनको सदस्यता नवीकरण गर्ने वा नगर्ने विषयलाई टुंगोमा नपुर्‍याई पेन्डिङमा राखेको थियो। त्यसबेला अध्यक्ष ओली भण्डारीलाई तत्काल पार्टी राजनीतिमा फर्काउने पक्षमा नरहेको चर्चा भएको थियो। भण्डारीले पार्टी अध्यक्षमा रुचि देखाएको विषय पनि त्यससँग जोडिएको थियो।

तर भण्डारीले पार्टीको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो सदस्यता विधिपूर्वक नवीकरण भइसकेको दाबी गरेकी थिइन्। उनले, ‘विधिपूर्वक नवीकरण भइसकेको मेरो सदस्यता कसैले खान सक्दैन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।

गत जेठमा ओली निवासमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भने अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनी एमालेमा पुनः सक्रिय हुने बाटो खुलेको थियो।

आज सचिवालय बैठकले उनलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा पार्टीमा भित्र्याउने प्रस्ताव गरेसँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको सदस्यता विवाद पनि औपचारिक रूपमा टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ।

भण्डारीलाई पार्टीको उच्च तहमा फर्काउने निर्णयले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने चर्चा सुरु भएको छ। विशेषगरी ओलीसँग असन्तुष्ट समूहले भण्डारीको पुनरागमनलाई आफ्नो पक्षमा जाने घटनाका रूपमा हेर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

तर भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव स्वयं ओलीबाट अघि बढेकाले यसको राजनीतिक अर्थ फरक हुन सक्ने विश्लेषण पनि छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र निर्वाचनपछिको दबाब व्यवस्थापन गर्न ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा पुनः स्थापित गरेको हुनसक्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएका छन्।

भण्डारीलाई ओलीपछिको वरियतामा राख्ने निर्णयले एमालेभित्र नेतृत्व उत्तराधिकारको बहसलाई समेत नयाँ दिशा दिन सक्छ। यसले आगामी नेतृत्वका आकांक्षीहरूबीच नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ।

यद्यपि, भण्डारीले तत्काल कुनै एउटा समूहको पक्षमा उभिनेभन्दा पार्टीभित्र एकता र सन्तुलन कायम गर्ने भूमिकालाई प्राथमिकता दिन खोजेको स्रोतहरूको दाबी छ। पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूलाई समेत अत्यधिक आक्रामक नबन्न उनले सुझाव दिएको र त्यसको प्रभाव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देखिएको दाबी गरिएको छ।

भण्डारीको पुनरागमनले तत्कालका लागि एमालेभित्रको नेतृत्व विवाद र आन्तरिक असन्तुष्टिमा केही नयाँ समीकरणको संकेत भने दिएको छ। तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने भण्डारीले आगामी दिनमा निर्वाह गर्ने भूमिका र पार्टीभित्र विकसित हुने शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्नेछ।